महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी में बड़ी संख्या में घर वापसी शुरू हो गई है। उनकी पार्टी छोड़ कर अजित पवार के साथ या भाजपा के साथ गए नेताओं ने लौटना शुरू कर दिया है। शरद पवार की एनसीपी छोड़ कर भाजपा में गए चार बार के विधायक और पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने भाजपा छोड़ कर एनसीपी में लौटने का ऐलान किया। उनके साथ एक और नेता लौटेंगे। इस बीच खबर है कि अजित पवार के साथ गए तीन विधायक शरद पवार के साथ लौट रहे हैं। माढा के विधायक बबनराव शिंदे ने अजित पवार का साथ छोड़...
यह लाख टके का सवाल है कि महाराष्ट्र में अजित पवार की पार्टी में क्या चल रहा है और खुद अजित पवार क्या सोच रहे हैं? उन्होंने परिवार से अलग होने के जो बयान दिए थे और अफसोस जताया था उससे ऐसा लगा था कि वे भाजपा गठबंधन से अलग होंगे। भाजपा के अंदर भी उनको लेकर असहज स्थितियां थीं और आरएसएस के लोग तो उनके साथ गठबंधन का शुरू से ही विरोध कर रहे थे। लेकिन अचानक सारी चर्चाएं थम गईं। अब नहीं कहा जा रहा है कि वे भाजपा छोड़ कर जा रहे हैं। उलटे वे भाजपा और...
मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य शरद पवार (Sharad Pawar) से रविवार को उनके निवास पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलिगेशन ने मुलाकात की। इस दौरान डेलीगेशन ने वक्फ संशोधन बिल-2024 के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा और बिल को खारिज करने की मांग की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलिगेशन ने शरद पवार से कहा कि वक्फ संशोधन बिल-2024 (Waqf Amendment Bill-2024) भारत के संविधान के खिलाफ है। बोर्ड के महासचिव एमएल फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने पवार को बताया कि यह झूठा दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड द्वारा...
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भले महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों को शनिवार, 24 अगस्त को प्रदेश में बंद का आयोजन करने से रोक दिया लेकिन विपक्षी पार्टियों ने सड़क पर उतर कर बदलापुर यौन शोषण कांड के विरोध में प्रदर्शन किया। शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे सहित महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियों के तमाम बड़े नेता सड़क पर उतरे। सबने बांह पर काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि ठाणे के बदलापुर में तीन और चार साल की दो बच्चियों का यौन शोषण हुआ था, जिसमें पुलिस ने देर से मुकदमा दर्ज किया।...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने देश भर के जेल अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ देने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा, चाहे उनके मामले एक जुलाई से पहले ही क्यों न दर्ज हुए हों। इसके मुताबिक एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत पाने का लाभ नए पुराने सभी विचाराधीन कैदियों को समान रूप से मिलेगा। केंद्र सरकार...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने देश भर के जेल अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ देने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा, चाहे उनके मामले एक जुलाई से पहले ही क्यों न दर्ज हुए हों। इसके मुताबिक एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत पाने का लाभ नए पुराने सभी विचाराधीन कैदियों को समान रूप से मिलेगा। केंद्र सरकार...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने देश भर के जेल अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ देने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा, चाहे उनके मामले एक जुलाई से पहले ही क्यों न दर्ज हुए हों। इसके मुताबिक एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत पाने का लाभ नए पुराने सभी विचाराधीन कैदियों को समान रूप से मिलेगा। केंद्र सरकार...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने देश भर के जेल अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ देने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा, चाहे उनके मामले एक जुलाई से पहले ही क्यों न दर्ज हुए हों। इसके मुताबिक एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत पाने का लाभ नए पुराने सभी विचाराधीन कैदियों को समान रूप से मिलेगा। केंद्र सरकार...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने देश भर के जेल अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ देने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा, चाहे उनके मामले एक जुलाई से पहले ही क्यों न दर्ज हुए हों। इसके मुताबिक एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत पाने का लाभ नए पुराने सभी विचाराधीन कैदियों को समान रूप से मिलेगा। केंद्र सरकार...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने देश भर के जेल अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ देने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा, चाहे उनके मामले एक जुलाई से पहले ही क्यों न दर्ज हुए हों। इसके मुताबिक एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत पाने का लाभ नए पुराने सभी विचाराधीन कैदियों को समान रूप से मिलेगा। केंद्र सरकार...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने देश भर के जेल अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ देने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा, चाहे उनके मामले एक जुलाई से पहले ही क्यों न दर्ज हुए हों। इसके मुताबिक एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत पाने का लाभ नए पुराने सभी विचाराधीन कैदियों को समान रूप से मिलेगा। केंद्र सरकार...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने देश भर के जेल अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ देने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा, चाहे उनके मामले एक जुलाई से पहले ही क्यों न दर्ज हुए हों। इसके मुताबिक एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत पाने का लाभ नए पुराने सभी विचाराधीन कैदियों को समान रूप से मिलेगा। केंद्र सरकार...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने देश भर के जेल अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ देने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा, चाहे उनके मामले एक जुलाई से पहले ही क्यों न दर्ज हुए हों। इसके मुताबिक एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत पाने का लाभ नए पुराने सभी विचाराधीन कैदियों को समान रूप से मिलेगा। केंद्र सरकार...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने देश भर के जेल अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ देने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा, चाहे उनके मामले एक जुलाई से पहले ही क्यों न दर्ज हुए हों। इसके मुताबिक एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत पाने का लाभ नए पुराने सभी विचाराधीन कैदियों को समान रूप से मिलेगा। केंद्र सरकार...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने देश भर के जेल अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ देने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा, चाहे उनके मामले एक जुलाई से पहले ही क्यों न दर्ज हुए हों। इसके मुताबिक एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत पाने का लाभ नए पुराने सभी विचाराधीन कैदियों को समान रूप से मिलेगा। केंद्र सरकार...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने देश भर के जेल अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ देने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा, चाहे उनके मामले एक जुलाई से पहले ही क्यों न दर्ज हुए हों। इसके मुताबिक एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत पाने का लाभ नए पुराने सभी विचाराधीन कैदियों को समान रूप से मिलेगा। केंद्र सरकार...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने देश भर के जेल अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ देने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का लाभ सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा, चाहे उनके मामले एक जुलाई से पहले ही क्यों न दर्ज हुए हों। इसके मुताबिक एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत पाने का लाभ नए पुराने सभी विचाराधीन कैदियों को समान रूप से मिलेगा। केंद्र सरकार...
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